विभागीय/सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा

(अ) विभागीय परीक्षांसंदर्भातील सामाईक बाबींचे धोरण :-
(1) संबंधित पदावर कायम करण्यासाठी घेण्यात येणारी विभागीय परीक्षा (उदा. सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा) –
१) परीक्षेला बसण्याची पात्रता संबंधित पदावर वैध मार्गाने नामनिर्देशनाने नियुक्त झालेली व्यक्ती तसेच संबंधित पदावर पदोन्नतीद्वारे पदस्थापना झालेली व्यक्ती, विभागीय परीक्षेस बसण्यास पात्र राहील.
टीप:- वैध मार्ग म्हणजे सेवा प्रवेश नियमामध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा निवड समिती मार्फत सरळसेवेने निवड झालेली अथवा शासनाच्या धोरणाद्वारे थेट नियुक्त झालेली व्यक्ती.
२)विभागीय परीक्षेचा उद्देश शासकीय कर्मचाऱ्यास संबंधित शासकीय कामकाजाचे ज्ञान प्राप्त झाले आहे किंवा कसे या बाबीची पडताळणी करण्यासाठी विभागीय परीक्षा आयोजित करण्यात येते. सबब, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.
३) परीक्षेला बसण्याकरिता संधी-
(३.१) संधी- संधी म्हणजे संबंधित प्रशासकीय विभागाने आयोजित केलेली विभागीय परीक्षा ही या परीक्षेला बसण्यासाठी उमेदवारांना देण्यात आलेली संधी असेल.
सबब, प्रशासकीय विभागामार्फत आयोजित होणारी परीक्षा हीच संधी म्हणून गणण्यात येणार असल्यामुळे, परीक्षेला बसण्यास पात्र असूनही जर उमेदवाराने परीक्षेचा अर्ज सादर केला नाही किंवा परीक्षेचा अर्ज सादर करूनही परीक्षेस उपस्थित राहीला नाही, तरीही त्या वर्षी आयोजित झालेली परीक्षा ही संबंधित उमेदवारास देण्यात आलेली एक संधी म्हणून गणण्यात येईल.
(३.२) संधींची संख्या शासकीय सेवेतील संबंधित पदावर नियुक्तीच्या दिनांकापासून (सरळसेवा अथवा पदोन्नतीद्वारे नियुक्ती) एकूण ३ संधींमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
तथापि, ज्या पदांना परिवीक्षा कालावधी लागू आहे, अशा पदावरील अधिकारी /कर्मचारी यांना सदर परीक्षा परिवीक्षा कालावधीमध्येच उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
(३.३) संर्धीची गणना- शासकीय सेवेत ज्या दिनांकास संबंधित पदावर कर्मचारी रूजू होईल
(सरळसेवा अथवा पदोन्नतीद्वारे नियुक्ती आदेशानुसार) त्या रूजू दिनांकानंतर प्रथम ज्या वेळी विभागीय परीक्षेसाठीचा अर्ज सादर करण्याची कार्यवाही सुरू होईल, त्या विभागीय परीक्षेचे आयोजन ही संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याची पहिली संधी म्हणून गणण्यात येईल. तसेच त्यानंतर अनुक्रमे आयोजित होणाऱ्या पुढील दोन परीक्षा या पुढील दुसरी व तिसरी संधी म्हणून गणण्यात येईल.
त्यामुळे, शासकीय सेवेतील संबंधीत पदावर शासकीय कर्मचारी ज्या दिनांकास रूजू होईल, त्या दिनांकापूर्वी जर त्या कॅलेंडर वर्षामधील विभागीय परीक्षेसाठीचा अर्ज सादर करण्याचा दिनांक समाप्त झाला असेल तर संबंधित शासकीय कर्मचारी सदर परीक्षेस बसू शकत नसल्यामुळे सदर आयोजित होणारी परीक्षा ही संधी म्हणून गणण्यात येणार नाही.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी.

1. ज्या प्रशासकीय विभागांच्या, विभागीय परीक्षांचे आयोजन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात येत होते त्या सर्व प्रशासकीय विभागांनी सन २०२१ पासून त्यांच्या विभागीय परीक्षांचे आयोजन त्यांच्या स्तरावर करावे.
॥. ज्या प्रशासकीय विभागांच्या सन २०२० मधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोमार्फत आयोजित होणाऱ्या विभागीय परीक्षांचे आयोजन अद्याप झालेले नाही, अशा प्रशासकीय विभागांनी तात्काळ एक महिन्याच्या आत त्यांच्या विभागीय परीक्षा नियमांनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षा आयोजित करण्यासाठी आयोगाकडे मागणीपत्रासह परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. प्रसंगतः असे नमूद करण्यात येते की, विभागांकडून अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास सन २०२० मध्ये देखील आयोगामार्फत विभागीय परीक्षांचे आयोजन करण्याची कार्यवाही केली जाणार नाही, असे संदर्भाधीन पत्राद्वारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कळविले असल्यामुळे, त्वरीत एक महिन्यात परिपूर्ण प्रस्ताव आयोगास पाठविण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
तसेच ज्या प्रशासकीय विभागांच्या “विभागीय परीक्षा” नियमात, सदर परीक्षांचे आयोजन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात येईल, अशी तरतूद नमूद केली असल्यास, सदर तरतूद वगळून परीक्षेचे आयोजन प्रशासकीय विभागामार्फत करण्यात येईल अशी तरतूद समाविष्ट करण्यासाठी, संबंधित विभागीय परीक्षा नियमामध्ये योग्य ती सुधारणा करावी.
IV. त्याप्रमाणे सन २०२१ पासून विभागाच्या स्तरावर परीक्षेचे आयोजन करावयाचे असल्याने, सदर परीक्षेचे आयोजन वेळेवर होण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रशासकीय विभाग किंवा आयुक्तालय अथवा संचालनालय यांच्या स्तरावर उपलब्ध अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामधून परीक्षा आयोजनासाठी एक स्वतंत्र कक्ष स्थापना करण्यात यावा.
V. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सन २०२१ पासून विभागीय परीक्षांचे आयोजन करण्यात येणार नसल्यामुळे, संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या “विभागीय परीक्षा” नियमात वरीप्रमाणे (मुद्दा क्र.।।। नुसार) सुधारणा होईपर्यंत, सन २०२१ पासून आयोजित होणाऱ्या विभागीय परीक्षांच्या आयोजनास विलंब होऊ नये यास्तव, सदर परिपत्रकात देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या स्तरावरुन विनाविलंब परीक्षांचे आयोजन करण्याची दक्षता घ्यावी.
३. तथापि, ज्या विभागांच्या सेवा प्रवेश नियमात, नामनिर्देशन व पदोन्नती या दोन नियुक्तीच्या मार्गांव्यतिरिक्त मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्तीचा तिसरा मार्ग नमूद करण्यात आला आहे. अशाप्रकरणी स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीने नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ज्या मर्यादित विभागीय परीक्षा घेण्यात येतात, त्या मर्यादित विभागीय परीक्षा यापुढेही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच घेण्यात येणार आहेत.

शासन सेवेत विविध पदांवर कार्यरत असलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना सेवेत कायम करणे, त्यांचा परिविक्षा कालावधी नियमित करणे, वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीकरीता अर्हता ठरविणे इत्यादी कारणांसाठी, शासनाने सदर पदांवर कार्यरत असताना सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक ठरविले असून त्याअनुषंगाने संबंधित परीक्षेचे नियम विहित केले आहेत. शासनाच्या असे निदर्शनास आले की, शासकीय कर्मचा-यांना विशिष्ट वयानंतर सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा / विभागीय परीक्षांच्या अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रीत करुन विहित मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण होणे शक्य होत नाही. परिणामी त्यांना कायमपणाचे फायदे देता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांना खालच्या पदावर पदावनत व्हावे लागते किंवा ते वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीकरीता अपात्र ठरतात, त्यामुळे या बाबींचा सारासार विचार करुन, ज्या शासकीय कर्मचा-यांनी वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केली आहेत, अशा कर्मचा-यांना वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर संबंधीत पदाकरीता विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याकरीता संबंधीत विभागांनी त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या विभागीय परीक्षा नियमात तरतूद करण्याचे व त्यांचा अंमल दि.१.११.१९७७ पासून देण्याचे निदेश संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन विभागांना दिले आहेत. तसेच ज्या पदांच्या सेवा प्रवेश नियमामध्ये, परिविक्षा कालावधीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास अशा उमेदवाराची / अधिका-यांची सेवा समाप्त करण्याची तरतूद आहे अशा पदावर नियुक्त शासकीय कर्मचा-यांना, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्याचे आदेश लागू नसल्याचे संदर्भ क्र.२ येथील दि.२८.११.१९७९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ (अ) अन्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी……….

शासकीय कर्मचाऱ्यांना वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून उपरोक्त संदर्भाधिन दि.१.११.१९७७ च्या शासन निर्णयानुसार सूट देण्यात आली असून, त्यानुसार आवश्यक ती सुधारणा सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या परीक्षा नियमांमध्ये करावी असे निदेश देण्यात आले आहेत. परंतु अद्यापही काही विभागांनी त्यांच्या परीक्षा नियमांमध्ये त्यानुसार आवश्यक ती सुधारणा केली नाही. या विसंगतीमुळे या विभागाच्या उपरोक्त दि.१.११.१९७७ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन काही कर्मचाऱ्यांकडून विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याची मागणी केली जाते.
२. काही विभागांमध्ये तांत्रिक स्वरुपाचे कामकाज हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्या पदाचे कौशल्य व जबाबदाऱ्या विचारात घेता त्रिहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देता येणे शक्य नसते. त्यामुळे पदोन्नती देण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असते. तथापि, तशी दुरुस्ती संबंधीत विभागाच्या परीक्षा नियमात केली जात नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांकडून परीक्षेतून सूट मिळण्याकरीता न्यायालयात न्यायाधिकरणात दावे दाखल केले जातात.
३.विभागीय परीक्षेतून सूट मिळण्यासंदर्भात अनेकजण न्यायालयात दावे दाखल करीत असल्यामुळे या विषयाच्या अनुषंगाने सर्व विभागांना सर्वसमावेशक स्पष्ट सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने द्याव्यात असे निदेश मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने एका न्यायालयीन प्रकरणात या विभागास दिले आहेत. त्यामुळे । न्यायाधिकरणाच्या निदेशास अनुसरुन सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :-
१. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्याकडील तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देता येणार नाही असा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला असेल तर त्यासंबंधीची योग्य ती तरतूद संबंधित पदांच्या विभागीय परीक्षा नियमांमध्ये तातडीने करण्याची कार्यवाही करावी.
२. विभागामध्ये काही पदांवर वयाच्या ४५ वर्षानंतरदेखिल नामनिर्देशनाव्दारे नियुक्त्या केल्या जातात. अशा प्रकारे नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट न देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय विभागाने घेतला असल्यास त्यासंदर्भातही योग्य ती तरतूद परीक्षा नियमात संबंधित विभागांनी करामी
३. ज्या पदांना ४५ वर्षानंतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट अनुज्ञेय असेल त्या पदांचे बाबतीत संबंधित विभागांनी तशी स्पष्ट तरतूद त्या पदाच्या विभागीय परीक्षा नियमात अंतर्भूत करण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी. जरी अशी तरतूद शासन निर्णयान्वये यापूर्वी लागू केली असली तरीदेखिल ती परीक्षा नियमीत अंतर्भूत करणे आवश्यक राहील..