जिल्हा ग्रामविकास निधी : ग्रामपंचायतीस कर्ज (DVDF )

२. दिनांक ५ जून २००४ च्या शासन राजपत्रात अधिसूचना क्र. वहीपीएम २६१९/सीआर १०७१(१)/ पीआर४ (२२) दिनांक ५ जून २००४ प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेन्वये मुंबई जिल्हा ग्राम पंचायत (अर्थसंकल्प व लेखा) नियम १९५९ च्या नियम ७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याची नोंद घेण्यात यावी. या धारणेनुसार आता जिल्हा ग्राम विकास निधीचे अंशदान ग्राम पंचायतीच्या सर्व स्त्रोतातील उत्पन्नाच्या फक्त ०.२५ असल.
दिनांक ११; जून २००४ च्या शासन राजपत्रात अधिसूंचमा क्र. व्हीपीएम २६९९/सीआर १०७१(२)/ पीआर -४ (२२) दिनांक ३. जून. २००४ प्रसिध्द करण्यात आली आहे,/सदर अधिसूचनेन्वये मुंबई जिल्हा ग्राम विकास निधी १९६० च्या नियम ६(२) तसेघ १२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ती प्रामुख्याने ग्राम पंचायतीनी यशवंत ग्राम समृध्दी योजनेसाठी जिल्हा ग्राम विकास निधीमधून बीनव्याजी व दिर्घ मुदतीची कर्जे घ्यावी यासाठीचा आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी

मुख्य नियमांच्या नियम १२ मध्ये- २. मुंबई जिल्हा ग्रामविकास निधी नियम, १९६० (यान. यापुढे ज्यांचा निर्देश ” मुख्य नियम” असा
करण्वत आला आहे) याच्या नियम ६ मध्ये, पोट-नियम (२) नंतर, पुढील मोट-नियम समाविष्ट करण्यात येईल :-
(2-अ) जिल्हा ग्रामविकास निधीतील बरीचशी रक्कम वापरावयाची राहून गेली आहे आणि त्याच्या दुलन्त कर्जाच्या मागण्या फारशा नाहीत, तसेच, ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी असा निधी आवश्यक आहे. असे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आल्यास, अशा परिस्थितीत, राज्य शासनास, राज्य शासुनाच्या
यशवत ग्राम समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पंचायतींना कर्ज म्हामून त्या पंचायतीच्या शिल्लक अंश्दान रकमेच्या प्रभाणानुसार अशा निधीच्या काही टक्केवारीचे वाटप करण्याचे स्थायी रामितीला अनुदेश दे।: येतील. अशा कर्जावर नियम १३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कोणतेही वा न आकारण्यात येणार नाही
तथापि , अशा व्याजमुक्त कर्जाची नियम १२ मध्ये विहित केलेल्या रितीने परतफेड करता येईल.
३ ‘क) पो -नियम (१) मध्ये-
(एक) “दहा वर्षांहून अधिक नाही ” या मजकुराऐवजी ” वीस वर्पाह्न अधिक नाही ” हा मजकूर दाखल करण्यात योईल;
(दोन ) पहिल्या परंतुकामध्ये, “पंधरा वर्षे ” या मजकुराऐवजी ” पंतदास वर्ग ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
(ख) पोट-नियम (२) च्या परंतुकामध्ये,-
(एक) “दहा वर्षे ” या मजकुराऐवजी ” वीस वर्षे” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;
(दोन) “पंधरा वर्षें” या मजकुराऐवजी ” पंचवीस वर्षे” हा म कूर दाखल करण्यात येईल.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी

मुंबई जिल्हा ग्राम विकास निधी नियम १९६० चे कलम ५ अन्वये जिल्हा ग्राम विकास निधीमधील रक्कमा गुंतविणे व पुन्हा गुंतविणेबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. असे असतांनाही सदर निधी योग्य प्रकारे न गुंतविल्यामुळे व्याजाची हानी झालेली आहे. अशा आक्षेपाचे काही परिच्छेद अनेक जिल्हा परिषदेकडून शासनाला प्राप्त झालेले आहेत. याबाबत शासनाने वेळोवेळी _परिपत्रक ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक-व्हीपीएम-२६९९/ प्र.क्र.१०७१/२२,दिनांक १८-११-९९, क्र .- व्हीपीएम-२६०५/ प्र.क्र.१०७१/२२, दि.२२-११-२००३, क्र .- व्हीपौएम-२६००/ प्र.क्र.१६४३/ २२,दिनक८-१-२००२, क्र .- व्हीपीएम-२६००प्र.क्र.१६४३/२२, दिनांक १६-५-२००२ अन्वये सदर निधी कक्षा प्रकारे गुंतवावा याबाबत मार्गदर्शनपर सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.
त्याकडे सर्व संबॉ पतांचे लक्ष वेधण्यांत येत आहे. त्यानुसार सदर निधी योग्य प्रकारे गुंतविणे अपेक्षित आहे. यागबत काही अडचण आल्यास अथवा शंका असल्यास सदर निधी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांचेकडे अधिनस्त असल्यामुळे त्यांनी त्याबाबत आवश्यकतेप्रनाणे जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घ्यावे असे निदेश देण्यात येत आहेत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी

जिल्हा ग्राम विकास निधीमधील मागील ३ वर्षाच्या सरासरी Withdrawls च्या शासन परिपत्रक :- मुंबई जिल्हा ग्राम विकास निधी १९६० चे कलम ५ अन्वये जिल्हा ग्राम विकास निधीमधील रक्कमा गुतंवणे व पुन्हा गुतंवणेबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि, सदर गुंतवणूक योग्य प्रकारे होत नसल्यामुळे, त्याबाबत महालेखाकार (लेखा परिक्षा) मुंबई यांनी वेळोवेळी आक्षेप घेतलेला आहे. त्यासाठी सदर निधीमधील रक्कमा विनावापर न ठेवता सदर रक्कमांची योग्य प्रकारे कशी गुंतवणूक करता येईल याबाबत उपरोक्त २२ नोव्हेंबर २००० च्या परिपत्रकान्वये शासनाने सूचना दिलेल्या
आहेत. दीडपटीपेक्षा जास्त रक्कमा Current Account मध्ये राहणार नाहीत याची सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी अशा सूचना उपरोक्त परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र हा निधी चालू खात्यात ठेवण्याचे ठोस कारण दिसत नाही. कारण या खात्यातून दर दिवशी व दिवसातून अनेक वेळा पैसे काढण्याची गरज नसते. ही बाब विचारात घेऊन चालू खात्या ऐवजी (Current Account) सदर निधीमधील मागील ३
वर्षाच्या सरासरी Withdrawls च्या दिडपटीपेक्षा जास्त रक्कमा Saving Account मध्ये राहणार नाहीत याची सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी अशा सूचना देण्यात येत आहेत. तसेच यापुढे जिल्हा ग्राम विकास निधीमधील रक्कमा Current Account मध्ये न ठेवता Saving Account मध्ये ठेवण्यात याव्यात अशाही सूचना देण्यात येत आहेत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी

उपरोक्त विषयावरील आपले संदर्भीत पत्र कृपया पहावे. जिल्हा ग्राम विकास निधीमधुन कोणत्या बाबींसाठी कर्ज देता येईल अथवा कोणत्या बाबीसाठी खर्च करता येईल, याबाबत मुंबई जिल्हा ग्राम विकास निधी, नियम १९६० मध्ये स्पष्ट तरतुदी आहेत. त्याप्रमाणे सदर निधीचा खालील कारणांसडी उपयोग करता येईल.
१) ग्राम पंचायरतींना कर्ज देण्यासाठी,
२) मुंबई ग्रामपंचाय्त अधिनियम १९५८ चे कलम ४५ मध्ये निर्दीष्ट केलेल्या कारणांबाबतीतील अधिकार व कर्तव्य पंचायर्तीना पार पाडता यावे म्हणुन कर्ज देता येईल.
आयुक्तांचे परवानगीने स्थायी समितीस निधीच्या कामासाठी नेमलेला सेवक वर्ग आणि त्यासाठी अनुषंगीक अशा सर्व बाबीसाठी खर्च करता येईल.
अधिनियमातील तरतुर्दी स्पष्ट असल्यामुळे जिल्हा ग्राम विकास निधीतून ठेकेदारांची बीले अदा करण्यासाठी शासनाकडून अनुदान प्राप्त होईपर्यन्त जिल्हा ग्रामीण विकास निधी मुदत ठेवीतील रकमेमधुन ठेकेदारांची बीले अदा करता येणार नाहीत. याचीनोंद घ्यावी व स्थायी समितीच्या निदर्शनासही ही बाब असावी.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी

उपरोक्त पत्रान्वये जिल्हा ग्राम पंचायत अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी ग्रामपंचायतीकडून पाणी पुरवठा योजनेसाठी भरावयाची १० टक्के लोकवर्गणी भरणेस्तव जिल्हा ग्राम विकास निधी मधून कर्ज मागणी होत असल्यामुळे सदर निधी मधून कर्ज मंजूर करता येईल किंवा कसे याबाबत
मार्गदर्शन मागितले आहे. जिल्हा ग्राम विकास निधी नियम १९६० चे कलम ६(२) प्रमाणे नियमामध्ये अशाप्रकारे कर्ज देण्याची तरतूद नसल्यामुळे कर्ज मंजूर करता येणार नाही. पाणी पुरवठा योजनेसाठी ग्राम पंचायतीने लोकवर्गणी गोळा करणे आवश्यकच आहे.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी

मुंबई जिल्हा ग्राम विकास निधी नियम १९६० मध्ये अशी तरतूद करण्यात येते की, स्थायी समितीने वेळोवेळी ग्रामपचायतींना कर्जे देण्यासाठी किंवा ग्राम पचायतीनी दिलेल्या अंशदानाच्या रकमावरील व्याज देण्यासाठी ताबडतोब आवश्यक नसेल तेवढी रक्कम राज्य सरकारच्या किंवा केंद्र सरकारच्या तारणपत्रामध्ये किंवा याबाबतीत राज्य शासन मान्यता देईल अशा तारणामध्ये गुंतवील्या पाहिजेत आणि तशाच स्वरुपाच्या इतर गुंतदणुकीकरोता अशा गुंतदणूकी बदलल्या पाहिजेत आणि तारणपत्रापासून मिळणारे उत्पन्न आणि त्यांच्या दिक्रीने उत्पन्न सदर निधीत परत जमा केले पाहिजे. परंतु महालेखाकार मुंबई यांनी शासनाच्या असे निदर्शनास आणून दिले आहे की काही जिल्हयानव्ये गाम निधीमघाल रक्कमा मोठया प्रमाणावर करंट अकाऊंट मध्ये बिना वापर पडलेल्या असून संबंधित जिल्हा , परिषदेला याबाबत समाधानकारक खुलासा करता आलेला नाही.
जिल्हा ग्राम विकास निधीमधील रक्कम विनावापर पडून न रहाता त्याची योग्य प्रकारे गुतदणूक होऊन त्यापासून व्याजव्दारे उत्पन्नात वाढ झाल्यास शेवटच्या स्तरावरील पंचायत राज संस्था आर्थिक दृष्टया बळकट होण्यास हातभार लागणार आहे. व यामुळे स्थानिक स्तरावरील आर्थिक व प्रशासकीय समस्या सुटण्यास मदत होईल.या हेतूनेच शासनाने दि. १८.११.९९ च्या परिपत्रकान्वये या निधीतील रक्कम काही प्रमाणात इतर शासन/शासन मान्यता तारणामध्ये गुंतविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.मात्र त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्याचे आढळत नाही यासाठी मुंबई ग्राम विकास निधी नियम १९६० मधील निकर्ष लक्षात घेऊन तसेच शासनाच्या सूचना लक्षात घेऊन सदर निधीमधील रकमा विनावापर न ठेवता सदर रकमाची योग्य प्रकारे गुतवणूक होईल याचा अग्रक्रमाने विचार व्हावा तसेच मागील तीन वर्षाच्या सरासरी withdrawls ्या दीडपटापेक्षा जास्त रक्कम ( current accounts) मध्ये राहणार मख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. मात्र अजूनही काही जिल्हा परिषदेमध्ये सदर गुंतवणूकीबाबत योग्य ती खबरदारी न घेतल्यामन
महालेखाकार (लेखापरिक्षा) मुंबई यांनी पुन्हा एकदा याबाबत आक्षेप घेतले आहेत यास्तव शासन परिपत्रकातील उपरोक्त सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी पुरेपुर काळजी घ्यावी. अशा सूचना देण्यात येत आहेत.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ वे क्लम, १३३ व त्याालो तयार करण्यातआलेले मुंबई जिल्हा ग्राम विकास निष्टो नियम, १९६० मथोल तरतृदोसुसार, पंचायतिनी दिलेल्या ५ टक्टे अज्दानातन पत्येक जिल्ह्यात ” जिल्हा ग्राम विकास निष्टो ” स्थापन करण्यात आलेला आहे. सदर निधोया उपयोग हा पंचायतोंना उक्त अनधनियमातोल कलम ५(१) च्या अनरृचोत “एक” मधोल विहोत देनले कर्तत्य पार पाडण्याच्यादृषटोने,पचायतों वर्जे देण्यासाते केा जातो. सदर निधो हा जिल्हा पररिषदेच्या स्थायी समितिकडे निहित असतो.
२) सदर निधो हा जरी जिल्हा परिषदेच्या स्थायो समितीकडे निहित झाला असला तरी तो त्या जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्र येणाया ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा असतो, म्हणजेच , तो एक प्रकारे गंगाजळो स्वरूपाचा असतो. ज्या प्रयोजनासाठो सदर निधो स्थापन करण्यात आलेला आहे त्याच प्रयोजनासाठो स्थायो समितोने त्या निधोषा वापर करणे आवयक आहे. तदर निधोया जिल्हा परिषद स्थायी समितोला अन्य प्रयोजनासाठो वापर
करता येपार नाहो• सदर निषीचा अन्य प्रयोजनासाठो उपयोग केल्यास, तो नियमबाह्य ठरेल.
3 जिल्हा ग्रामीण विकास निधीतोल ग्राम पंचायतोंनो कर्जा द्वारे वापरला न जाऊ शकणारा शिल्लक निधी, राज्यातोल काहो जिल्हा परिषदांक्इन जिल्हा परीषदेच्याा तदोय इमारतोंच्या बाँधवामासाठी जिल्हा परिषदाना त्या विधोतून कर्ज मंजूर करण्या संबंधोचे प्रस्ताव जिल्हा पिषदेच्या स्थायो समितोच्या शिफारीशीस शासनास प्रक्रप्त झालेले आहेत जिल्हा ग्रामोण विकास निधोतन जिल्हा परिषदाच्या प्राशासकीय इमारतोच्या बांधकामासाठी वा अन्य इतर प्रयोजनासाठी तस्त जिल्हा परिषदांना दर्जाऊ देण्यारंबंधोचो कोपतोहो तरतद नियमात नाही,अशो तरतद नियमांत करणे देखील सयुक्तिक नाहो. या
संबंधीचा आवश्यक तो प्रस्ताव शासनास सादर केल असता जिल्हा ग्रामीण विकास निधीतून जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय हमारतोच्या बाधकामासाठो जिल्हा परिषदांसा कर्ज मंज़र करता येणर नाहो- असा निर्षय शासन स्तरावर घेण्यात आला.
4. जिल्हा परिषदांच्या प्रशासकोय हमारतोच्या बांधकाम साठी योजने अंतर्गत कर्ज देण्याची योणन सन १९७६-७७ पासन शासनाने सरु वेसो आहे. या संदर्भात, शसनाचे शासन निर्णय प्र. ग्रावि. दि. क्र. एसो डो ६०८९/सो 13३४८८/२६, दि. २६ मे १९८९ अन्व्येन आदेश जिल्हा परिषदेच्या निदर्शनास आपून दिलेले आहेत जिल्हा परिषदांना प्रशरुदोय इमारतोच्या बांधकामासाठी कर्ज मंजूर करण्याच्या द्वष्टोने “६५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमासाठो कर्ज-१००-पंचायत राज-४८ कर्ज-प्रशसदीय इमारतो बांधण्यासाठो जिल्हा परिषदाना वर्ज-पंचायत राज सैस्था (६५-१००६५)” या तेआशिषखिलो शासनादडून दर वर्षों तरतृद करण्यात येते, हो मंजूर तरतूद जिल्हा परिषदेच्या मागणीप्रमाणे जिल्हा परिषदांना देण्यात येते.

अधिक व सविस्तर माहितीसाठी वरील शासननिर्णयाच्या PDF वर Click करून download करून माहिती मिळवून घ्यावी