1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनाअंतर्गत काम करणाऱ्या क्षेत्रीय यंत्रणांना कार्यव्याप लक्षात घेवून शासनाने नियुक्त केलेल्या बाहयस्थ संस्थेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी यांनी करावी.
सविस्तर माहिती साठी आपण वरील लिंक वर क्लिक करून पीडीएफ [दिनांक: २७.०९.२०२४.] download करून अधिक माहिती मिळवू शकता.
2. शासनाने नियुक्त केलेल्या बाहयस्थ संस्थेमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या मनुष्यबळाचे संपुर्ण संनियत्रण जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राहील. मनुष्यबळाबाबतचा कुठलाही प्रस्ताव जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी यांचे मार्फतच शासनास सादर करावा.
३. उपरोक्त प्रमाणे निश्चित केलेले सुधारित मनुष्यबळ जिल्ह्यातील निर्मित मनुष्य दिवस व सक्रिय जॉबकार्ड या आधारावर उपरोक्त प्रमाणे अनुज्ञेय करून देण्यात येत आहे. तसेच, एखादा तालुका, जिल्हा स्तरावर स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे अथवा अनावश्यकमनुष्यबळ कमी करणे बाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल.
4. मनुष्यबळाच्या मानधनावरील खर्च केंद्र शासनकडून उपलब्ध होणारा 6% प्रशासकिय खर्च व 12 मे, 2010 रोजी मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार मनरेगा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त 3 टक्के प्रशासकिय निधी मधून भागविण्यात येईल.
1. मनरेगा आणि इतर विभागाच्या योजनाच्या अभिसरणातुन शासन निर्णय दि.१४/१२/२०२२ नुसार सुविधा संपन्न कुटूंब व सर्वांगीण ग्रामसमुध्दी योजना या योजनांची मिशन मोड तत्वावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात मनरेगा अंतर्गत कामांचे प्रमाण वाढत असुन भविष्यात देखिल वाढ सदर कामांमधे होणे अपेक्षित आहे.
सविस्तर माहिती साठी आपण वरील लिंक वर क्लिक करून पीडीएफ [दिनांक : २९ मे, २०२३.] download करून अधिक माहिती मिळवू शकता.
२. राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये मनरेगाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून यामध्ये ग्रामपंचायत हा शेवटचा घटक करण्यात आलेला आहे असे असले तरी राज्यामध्ये बऱ्याच ग्रामपंचायती अंतर्गत गावांचा समूह त्याचप्रमाणे वाडी, वस्ती, तांडे हे विखुरलेल्या स्वरूपात आहेत.
त्यामुळे ग्रामपंचायती अंतर्गत मजुरांना मागणीनुसार विहित कालावधीत काम उपलब्ध करून देणे कामाचे नियोजन करणे योजनेची अंमलबजावणी करणे, त्याचप्रमाणे मजुरीचे वितरण व उत्पादक स्थायी मत्ता निर्माण करणे या सर्व बाबीवर थेट नियंत्रण ठेवणे यासाठी क्षेत्रीय पातळीवर अतिरिक्त
मनुष्यबळाची निश्चितच आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे नवीन पारदर्शक पद्धतीने मजुराच्या मजुरीच्या अनुषंगाने नव्याने एन.एम. एम. एस. या अॅपवर मजुरांची हजेरी ग्रामरोजगार सेवकांनी नोंदवावयाची आहे. या व यासारख्या पारदर्शक बाबी विहित कालावधी व काटेकोरपणे अंमलात
आणण्यासाठी क्षेत्रिय पातळीवर पुरेसे मनुष्यबळ आवश्यक आहे.
3. मनरेगा अंतर्गत साधारणतः वर्षभरात एक विहिरीचे काम जरी पूर्ण केले तरी ग्रामरोजगार सेवकास सरासरी रुपये तीस हजार इतके मानधन मिळू शकते. राज्यामध्ये वेगवेगळ्या योजनेतून घरकुल योजनेची निर्मिती करण्यात येत असून यामध्ये देखील प्रति घरकुल ९० ते १०० कुशल दिवस रोजगाराची हमी मनरेगातून देण्यात आलेली आहे. हे मनुष्य दिवस देखील ग्रामरोजगार सेवकाचे मानधन देण्यासाठी मोजले जातात या सर्व बाबी लक्षात घेता ग्राम रोजगार सेवक ज्या प्रमाणात काम करेल त्या प्रमाणात त्याला मानधन मिळते हे देखील सिद्ध झालेले आहे. असेकरताना ठराविक मजूर उपस्थिती नंतर अतिरिक्त कामाचा व्याप निश्चितच निर्माण होतो.
शासन निर्णय:
मनरेगा अंतर्गत कामाच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झालेली असून वरील प्रमाणे सर्व कार्यवाही विहित कालावधीत करण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध ग्रामरोजगार सेवकावर निश्चितच कामाचा ताण वाढलेला आहे . ही बाब लक्षात घेता, राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत मध्ये अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवकाची उपलब्धता करून घ्यावी किंवा कसे ? याबाबत धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. असे असले तरी सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर काही ग्रामपंचायतीमध्ये अशा अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवकाची नियुक्ती करण्यात यावी, असे क्षेत्रीय पातळीवरून वारंवार कळविण्यात येत आहे. सदर वस्तूस्थिती लक्षात घेता राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामे कार्यान्वित करण्यात येतात व मजुरांची काम मागणी जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायती ज्या समूह ग्रामपंचायत
आहे / विखुरलेल्या स्वरूपात आहे. वाडे, वस्ती, तांडा यांचा समावेश आहे. अशा ग्रामपंचायती त्याचप्रमाणे ज्या ग्रामपंचायत मध्ये प्रयत्न करून देखील योजनेची गतिमान अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. दरवर्षी (१००० मनुष्य दिवसापेक्षा कमी असलेले) अशा ग्रामपंचायतीमध्ये देखील
योजनेस पुरेशी प्रसिद्धी देणे, त्याचप्रमाणे मजुरास मागणीनुसार काम उपलब्ध करून देणे यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्यास निश्चितच परिणाम जाणवू शकेल. ही बाब लक्षात घेता काही ग्रामपंचायती मध्ये अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवक उपलब्ध करून देण्याबाबत मान्यता
देण्यात येत आहे.
htps://gramvikaseseva.com/mregs-social-audit/
- आदिवासी विकास विभाग
- आरोग्य अधिनियम पुस्तक
- आरोग्य कर्मचारी दालन
- आरोग्य कार्यक्रम शासननिर्णय
- आरोग्य योजना
- आरोग्य विभाग पदनिर्मिती
- आरोग्य संख्या शास्त्र
- आरोग्य सेवा
- इतर योजना
- उद्योग विभाग
- उपयुक्त नमुने
- एक्सेल फॉर्मुला
- कायदे व अधिनियम
- कार्यालयीन मार्गदर्शिका
- कार्यालयीन संहीता
- कृषी विभाग योजना
- गृह अधिनियम
- गृह विभाग
- गृह-पोलिस
- ग्रा प अधिनियम
- ग्रा पं शासननिर्णय
- ग्रामपंचायत विभाग योजना
- ग्रामविकास
- ग्रामविकास सेवा
- जि प- पं. स अधिनियम
- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-घरकुल
- जिल्हा परिषद
- जिल्हा परिषद-पंचायत समिती
- तंत्रज्ञान शिक्षण
- न.पा- मनपा- नगररचना
- नगरविकास विभाग
- नोकरी विषयी
- नोंदणी व मुद्रांक
- पशूसंवर्धन विभाग
- पाणी पुरवठा विभाग
- पॉवर पॉईंट
- प्रशासकीय नमुने
- बांधकाम विभाग
- बांधकाम विभाग
- भूजल सर्वेक्षण
- महसूल
- महसूल योजना
- महसूल सेवा
- महसूल- अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
- महाराष्ट्र नागरी सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महाराष्ट्र विकास सेवा
- महिला व बाल कल्याण विभाग योजना
- महिला व बालविकास विभाग
- महिला व बालविकास विभाग
- मे न्यायालय निर्णय
- मे न्यायालय निर्णय
- मोटार वाहन विभाग
- लाभार्थीसाठी प्रस्ताव
- लेखाविषयक
- वित्त आयोग
- वित्तीय अधिनियम
- विभागनिहाय शासननिर्णय
- वैद्यकीय अधिकारी
- वैद्यकीय अधिनियम
- शालेय शिक्षण
- शासकीय पुस्तक-अधिनियम
- शासकीय योजना
- शिक्षण विभाग
- शिक्षण सेवा
- शैक्षणिक अधिनियम
- संकीर्ण
- समाजकल्याण विभाग योजना
- सामान्य प्रशासन
- सार्वजनिक आरोग्य
- सार्वजनिक बांधकाम
- सेवा प्रवेश: अर्हता, निकष
- सेवाप्रवेश नियम
- सेवाविषयक
